केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट 2025 पेश किया.इस बजट में कई क्षेत्रों जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, और शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है. जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के मौके बढ़ेंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कार, मोबाइल और टीवी जैसे कई प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है. वित्त मंत्री ने कैंसर के इलाज में काम आने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर बेसिक ड्यूटी घटा दी है. इससे इन दवाओं के दाम घट जाएंगे. इन मिनरल्स पर घटाई कस्टम ड्यूटी
वित्त मंत्री ने कोबाल्ट पाउडर और लीथियम आयन बैटरी अपशिष्ट, स्क्रैप और 12 दूसरे मिनरल्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पर पूरी छूट देने का प्रस्ताव रखा है. इससे भारत में मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और रोजगार भी बढ़ेगा.
ये प्रोडक्ट्स हुए सस्ते
टीवी
मोबाइल
इलेक्ट्रिक कार
ईवी बैटरी
कैंसर की दवाएं
जीवन रक्षक दवाएं
उन्होंने बताया कि नई टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. मतलब, अब 75 हज़ार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ सैलरीड क्लास की 12.75 लाख रुपये की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी.
बजट से जुड़ी कुछ अहम बातें
-12 लाख रुपये तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं.
-खिलौना सैक्टर के लिए विशेष स्कीम लाने की बात कही गई है.
-पांच लाख एससी और एसटी महिलाओं को नई स्कीम को लाभ मिलेगा.
-22 लाख लोगों को लेदर इंड्रस्ट्री से रोजगार मिलेगा.
-स्टॉर्ट-अप के लिए अब 10 करोड़ रुपये तक के लोन की सुविधा.
-भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें होंगी.
-आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा.
-उड़ान योजना से हैलीपेड विकसित किए जाएंगे.
-पटना एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा.
-बिहार के लिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की घोषणा.
-उड़ान योजना से 120 नए एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा। मिडिल क्लास को मिलेगा फायदा.
-होम स्ट बनाने के लिए मुद्रा लोन की घोषणा.
-चुनिंदा पर्यटकों को वीजा मुफ्त मिल सकेगा.
-नेशनल जीयो स्पेशल मिशन लागू होगा. म्यूजियम को इस मिशन से जोड़ा जाएगा.
-निर्यात के लिए एक्पोर्ट प्रमोशन सेंटर खोले जाएंगे.
-रिसर्च के लिए 20 हजार करोड़ रुपये की घोषणा.
-नया इनकम टैक्स बिल अगले सप्ताह पेश होगा.
-इंश्योरेंस सेक्टर में FDI 75% से बढ़ाकर 100% तक किया जाएगा.
-सेंट्रल KYC रजिस्ट्री बनाई जाएगी.
-अप्रत्यक्ष कर को कम करने की घोषणा, जिससे आम आदमी को फायदा मिला.
-50 हजार सस्ते मकान बनाए जाएंगे.
-मेडिकल उपकरण सस्ते होंगे.
कैंसर से जुड़ी दवाएं सस्ती होंगे.
-ईवी बैट्री पर छूट का ऐलान.
-82 सामानों से सेस हटाया गया.
-चमड़े से आयात शुल्क हटाया गया, जिससे बाजार में चमड़ा होगा सस्ता.
-LED/LCD सस्ते होंगे.
-इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी सस्ती.
-भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे। बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़ों भी सस्ते मिलेंगे.
-भारत में मोबाइल फोन सस्ते किए जाएंगे.
-6 जीवन रक्षक दवाएं सस्ती होंगी.
-लीथियम बैट्री पर छूट मिलेगी.
-कानूनों को आसान बनाया जाएगा.
-नया इनकम टैक्स बिल बहुत साफ होगा, जिससे टैक्स भरने में आसानी होगी.
-टीडीएस को और तार्किक बनाया जाएगा। इसकी सीमा को दोगुना किया जाएगा.
विषय | मुख्य घोषणाएँ |
बिजली क्षेत्र सुधार | बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा |
शहरी विकास | ₹1 लाख करोड़ का “अर्बन चैलेंज फंड” शुरू, शहरों के पुनर्विकास और जल-स्वच्छता सुधार के लिए |
कैंसर देखभाल सुविधाएं | बिहार समेत देशभर में जिला अस्पतालों में अगले तीन वर्षों में 200 डेकेयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे |
चिकित्सा शिक्षा विस्तार | पिछले दशक में 1.1 लाख नए मेडिकल सीटें जोड़ी गईं, 130% की वृद्धि |
PM गति शक्ति और पर्यटन | निजी क्षेत्र को बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप्स की सुविधा |
फुटवियर और लेदर सेक्टर | उत्पादकता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू |
निवेश: विकास का तीसरा इंजन | सशक्त आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को समर्थन |
IIT इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार | 5 IITs में बुनियादी ढांचे का विस्तार |
भाषा और शिक्षा | “भारतीय भाषा पुस्तक योजना” शुरू, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा |
खाद्य प्रसंस्करण संस्थान | बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा |
मेक इन इंडिया मिशन | “नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन” के तहत उद्योगों को बढ़ावा |
महिलाओं के लिए नई योजना | 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा |
स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी | सीमा बढ़ाकर ₹20 करोड़ की गई |
असम में नया यूरिया संयंत्र | नामरूप, असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा |
किसान क्रेडिट कार्ड योजना | 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण |
कृषि सुधार योजनाएं | “धन-धान्य कृषि योजना” के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर, 1.7 करोड़ किसानों को लाभ |
क्रम संख्या | बड़ी बातें |
1️ | किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख की गई |
2️ | 2014 के बाद स्थापित 5 IITs में नया बुनियादी ढांचा, IIT पटना का विस्तार |
3️ | अगले वर्ष मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें, 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ेंगी |
4️ | कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उत्कृष्टता केंद्र के लिए ₹500 करोड़ आवंटित |
5️ | गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक कल्याण योजना |
6️ | जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाई गई |
7️ | ₹1 लाख करोड़ का “अर्बन चैलेंज फंड” स्थापित किया जाएगा |
8️ | बिहार में पटना हवाई अड्डे के अलावा नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा |
9️ | निजी क्षेत्र के अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए ₹20,000 करोड़ का प्रावधान |
10 | 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास, विशेष रूप से बुद्ध से जुड़े स्थलों पर ध्यान |
11 | “हील इन इंडिया” पहल को बढ़ावा |
12 | बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 100% तक बढ़ाई जाएगी, यदि संपूर्ण प्रीमियम भारत में निवेश किया जाए |
13 | नया और सरल KYC रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा |
14 | सीमा शुल्क में सुधार और दरों को तार्किक बनाया जाएगा |
15 | 36 जीवनरक्षक दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट, 6 दवाओं पर 5% शुल्क |
बिहार राज्य के लिए हुई ये विशेष घोषणाएं:
- बिहार में चार नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
- पटना एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुगम होगी.
- संशोधित उड़ान (UDAN) योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी.
- बिहार, जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 80% योगदान देता है, के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए समर्पित मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा.
- ई-श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ गिग वर्कर्स को पंजीकृत किया जाएगा.
डायरेक्ट और इन-डायरेक्ट कर सुधार:
क्रम संख्या | घोषणा |
1️ | अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा |
2️ | नया आयकर विधेयक सरल होगा और वर्तमान प्रणाली के करीब होगा |
3️ | मध्यम वर्ग के लिए व्यक्तिगत आयकर में सुधार |
4️ | ₹12 लाख तक की आय पर शून्य (NIL) कर |
5️ | आयकर स्लैब में बदलाव |
6️ | TDS और TCS को तार्किक बनाया जाएगा |
7️ | किराए पर TDS की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई |
8️ | वरिष्ठ नागरिकों के लिए TDS सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1,00,000 की गई |
9️ | शिक्षा उद्देश्यों के लिए विदेशी प्रेषण (remittance) पर TCS हटाया गया |
10 | “अपडेटेड रिटर्न” की समय सीमा 2 वर्षों से बढ़ाकर 4 वर्ष की गई |
किस क्षेत्र में कितना व्यय किया जायेगा, उसकी डिटेल्स आप यहां देख सकते है-
क्षेत्र | व्यय (₹ करोड़) |
रक्षा | 4,91,732 |
ग्रामीण विकास | 2,66,817 |
गृह मंत्रालय | 2,33,211 |
कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां | 1,71,437 |
शिक्षा | 1,28,650 |
स्वास्थ्य | 98,311 |
शहरी विकास | 96,777 |
आईटी और टेलीकॉम | 95,298 |
ऊर्जा | 81,174 |
वाणिज्य एवं उद्योग | 65,553 |
सामाजिक कल्याण | 60,052 |
वैज्ञानिक विभाग | 55,679 |
परमाणु ऊर्जा मिशन:
घोषणा | विवरण |
100 GW परमाणु ऊर्जा लक्ष्य | 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य. |
निजी क्षेत्र की भागीदारी | परमाणु ऊर्जा अधिनियम और सिविल देयता अधिनियम में संशोधन कर निजी कंपनियों की भागीदारी को सक्षम बनाया जाएगा. |
छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) मिशन | ₹20,000 करोड़ के निवेश से अनुसंधान और विकास मिशन, जिसके तहत 2033 तक 5 स्वदेशी SMR रिएक्टर चालू किए जाएंगे. |
